महिला निर्माण श्रमिकों के साथ कौशल विकास पर कार्यशाला का आयोजन


दिनाॅक 22/08/2017 को महिला निर्माण श्रमिकों के साथ कौशल विकास पर कार्यशाला का आयोजन लोखण्डे भवन मे किया गया। इस कार्यशाला मे 60 महिला श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला मे सहयोग विहार, मोहन गार्डन, शिव विहार, मीरा बाग, जन्माष्टमी पार्क तथा डेरी वाला बाग की महिला श्रमिकों ने हिस्सेदारी की। इस कार्यक्रम मे BWI और DGB ने सहयोग किया।
रमेन्द्र कुमार जी ने कार्यशाला का संचालन करते हुये महिलाओं से पूछा कि आज महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने की अवश्यकता क्यो है। महिलाओं ने बताया की हमारे पास हुनर नही है इसलियें हम पूरा जीवन काम करते है उसके बाद भी हमें सम्मान नही मिलता, काम की पूरी मजदूरी नही मिलती हमें शोषित मजदूरी मे काम करना पडता है। देश मे महिला पुरूष की समान मजदूरी का कानून है फिर भी हमें पुरूष के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है। ढेकेदारों द्वारा महिला श्रमिकों की मजदूरी का शोषण होता है। अगर हम प्रशिक्षण लेते है तो हमारी मजदूरी बढती है जिससे हमे घर और समाज मे सम्मान मिलेगा। काम करना हमारी मजबूरी है यदि हम पति-पत्नी दोनो मिलकर काम नही करेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा।

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दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन


दिनाॅक 04/08/2017 को चन्दर विहार, निलोठी, मे निर्माण मज़दूरों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन मे 300 श्रमिकों ने हिस्सेदारी की।
सम्मेलन मे सहभागियों का स्वागत जया जी ने किया। संगठन की वार्षिक रिर्पोट संगीता जी ने प्रस्तुत की और संगठन के समक्ष चुनौतियाॅ एवं उनका सामूहिक हल पर अपना वक्तव्य रखा। संगठन का परिचय आरती जी ने दिया। साथ ही साथ संगठन की मजबूती और सामूहिकता के कई उदाहरण रखें। Continue reading “दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन”

दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन


दिनाॅक 28/07/2017 को चूना भट्टी कैम्प, कीर्ति नगर के निरंकारी भवन मे निर्माण मज़दूरों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन मे चूना भट्टी कैम्प के ए. बी. सी ब्लाक, हरिजन कैम्प, कमला नेहरू कैम्प के 300 श्रमिकों ने हिस्सेदारी की।
सम्मेलन मे सहभागियों का स्वागत बिन्दु जिन्दल जी ने किया। संगठन की वार्षिक रिर्पोट आरती ने प्रस्तुत की। संगठन के महासचिव श्री रमेन्द्र कुमार ने संगठन के समक्ष

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दिल्ली घरेलू कामगार संगठन द्वारा घरेलू कामगारों का आगरा भ्रमण


दिल्ली की चार बस्तियों से घरेलू कामगारों महिलाओं को आगरा भ्रमण के लिये ले गये।

उद्देश्यः-

महिलाओं मे आत्मविश्वास बढ़ाना व स्ंवय के लिये जीना सीखाना
60 घरेलू कामगार महिलाये पहली बार एक दिन के लिये घर से बाहर निकली

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Lack of legal status denies domestic helps lawful benefits


Above: Domestic workers protesting in New Delhi for a central legislation to guard their interests. Photo: Anil Shakya

~By Lilly Paul

Why were the maids and domestic helps at Mahagun Moderne society at Noida Sector 78 left with no other option but to use force in trying to establish their economic rights? It led to chaos and unnecessary legal hassles for the maids. As per legal opinion accessed by India Legal, they actually have little legal status as employees, hence cannot enforce any known law of the land in courts.

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Grim reality of domestic helps in bondage


Grim reality of domestic helps in bondage

 

Ambika Pandit

New Delhi

 She came to Delhi as a young wife, and the responsibility of bringing up her children pushed her into joining the unorganised workforce of domestic helps. The challenge lay in her name -Maryam. House after house turned her down, she said, because her name identified her as a Muslim. Finally , on the advice of some kindly neighbours, she assumed the name of Bimla. Sure enough, she got hired. “Aaj main jin chaar ghar mein kaam karti hoon woh merey kaam key liye mujhey jaantey hain (The four families I work for now know me for my honest labour),“ she says.Maryam hails from Masaurha village of Purba Champaran in Bihar. Hundreds of domestic workers like her leave their slum shacks every day to work in the capital’s colonies. But their lowwage jobs leave them prone to accusations of theft, physical abuse and a continuous probing of their caste and religious identities.Outside Maryam’s shack, other women congregate under a tree, eager to air their concerns. One of them says that when a prospective employer learnt she was from Azamgarh, she was skeptical due to the notoriety associated with her hometown. “What does my town have to do with my work?“ the maid wondered aloud.

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No minimum wage, no redress, no law


Ambika Pandit
New Delhi

In June 2015, the Aam Aadmi Party government announced the formation of a committee to look into ways to “regulate the working conditions of domestic workers in Delhi“. In September that year, the panel’s report was unanimous on the urgent need for an exclusive legislation to protect the rights of this growing workforce. Two years later, there is no draft of such legislation.Even the law being drafted to regulate the operations of private placement agencies is just b

eing finalised and will likely reach the Delhi cabinet ina couple of months.

Trade unionist Ramendra Kumar, president, Delhi Gharelu Kamgar Sangathan, said that the growing instances of attacks on d

ome

stic workers and violation of their rights to decent wages is clearly due to the absence of laws to protect them.

Having been in the committee set up by Delhi government in 2015, he was dismayed by the delay in enacting the sorely needed legislation.“I am disappointed at the lack of decisive action to protect the rights and secure the domestic workers, most of whom are women,“ Kumar said.

At the nationa

l level too, it is only now that a draft National Policy for Domestic Workers is taking shape. Earlier, in 2011, a poli

cy for domestic

workers caught the public attention, but faded away. The latest labour department draft estimates the number of people working as domestic helps at 2-2.5% of the population on. Last week, the union ministry of labour consulted stakeholders on the draft law with the ultimate aim being to “formalise domestic work and bring it at par with the formal workforce“.The draft policy says that “the central and state governments shall … institutionalise a social protection floor and ensure domestic workers are able to exercise their labour rights as guaranteed under the Constitution of India“.

In Delhi, the committee set up by the AAP government, headed by Shalimar Bagh MLA and then deputy Speaker Bandana Kumari with representatives from voluntary organisations, trade unions and the International Labour Organization as members, first sat on July 17, 2015. The records of the proceedings show that all members agreed that the working conditions of domestic workers were pathetic because of a lack of a specific law to regulate their services.

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