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दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन द्वारा चन्द्र विहार निलोठी में निर्माण मजदूरों के साथ बैठक


दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन द्वारा चन्द्र विहार निलोठी में निर्माण मजदूरों के साथ सामाजिक सुरक्षा के क़ानून के बारे में जानकारी देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया.
निर्माण मजदूरों को दिल्ली कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं के बारे जानकारी दी गयी. इस बैठक का उद्देश्य था की सभी निर्माण मजदूर सामाजिक सुरक्षा के क़ानून के बारे में जाने और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे…

-Ravi Kumar

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रेस कोर्स और पोलो ग्राउंड की झुग्गी बस्ती में घर के अधिकार व नयी स्लम पालिसी के सन्दर्भ में आम सभा


Meeting organized by DSS at Race Course & Polo Ground Slum in Delhi

एक जून 2013 को दिल्ली श्रमिक संगठन द्वारा रेस कोर्स और polo ग्राउंड की झुग्गी बस्ती में दिल्ली की नयी स्लम पालिसी के बारे में जानकारी देने को लेकर आम सभा आयोजित की गई. बस्तीवासियों को बताया गया की यह पालिसी संगठन और झुग्गीवासियों के कड़े संघर्ष के बाद दिल्ली सरकार ने पुरानी स्लम नीति में सुधार कर नयी स्लम पालिसी बनाई है. दोनों बस्तियों के 300 लोगों ने इस आम सभा में  आकर पालिसी के बारे में जानकारी ली.

Race Course Slum in Delhi
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मंदिर के गेट के बहार से मीटिंग को देखते बस्ती के लोग
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मीटिंग में भाग लेती बस्ती की महिलाएं

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-Ravi Kumar

Garibon Ke Flat Ka Size Huya Chhota


Garibon Ke Flat Ka Size Huya Chhota

Dainik Jagran

Housing


Housing

Source:- Dainik Jagaran

दिल्ली सरकार का झुग्गी मुक्त करने का सपना और झुग्गीवासियों का एक अच्छे घर का सपना


delhi-india-slums-povertyदिल्ली की मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों से हुई बातचीत के दौरान यह बात सामने आये कि कोई भी झुग्गीवासी इन बस्तियों में नहीं रहना चाहता है यह लोग बहुत ही कम संसाधनों के साथ अमानवीय ढंग से रहने को विवष हैं। इस मंहगाई के युग में एक अच्छा घर किराये पर लेना ही मुष्किल है तो खुद का घर खरीदना चांद को छूने से कम नहीं है। दिल्ली की मलीन बस्तियों में रहनम वाले लोग रहने लायक एक अच्छे घर का सपना देखते हैं दिल्ली सरकार इसी सपने को साकार करने के लिए दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने की कई योजना चला रही है। 19 मई 2013 को दैनिक जागरण में प्रकाषित खबर हुई कि कालकाजी एक्सटेंषन में झुग्गी वालों के लिए बनाए जायेंगे फ्लैट दिल्ली अरबन आर्ट कमीषन ने कुछ संषोधन कर इस परियाजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तैयार की है। इसके तहत जहां झुग्गी बसी हुई है उन्हें हटाकर वहीं 12-14 बहुमंजिला फ्लैट बनाए जायेंगे। सरकार ने झुग्गीवासियों देने की जो योजना बनाई है वो काबिले तारीफ है लेकिन सवाल यह उठता है कि जिनके लिए यह योजना बनाई गई है उन लोगों के योजना बनाने से पहले सुझाव लिए गये हैं या नहीं। झुग्गीबस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग रिक्षा चालक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले इसी प्रकार और भी काम करने वाले लोग रहते है। क्या इस योजना में इनके रेहड़ी रिक्षा के लिए पार्किंग के लिए जगह दी गई है।

निर्माण मज़दूरों के बीच जागरूकता अभियान


निर्माण मज़दूरों के वर्शों के कड़े सघर्श के बाद भारत सरकार ने निर्माण मज़दूरों के लिए एक कानून बनाया। इसी कानून के तहत दिल्ली सरकार ने 2002 में दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया। वर्तमान समय में बोर्ड के पास 12 सौ करोड़ के लगभग रूपया जमा है इतना रूपया होने के बावजूद सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड निर्माण मज़दूरों का कल्याण नहीं कर पा रहा है। बोर्ड के पैसो से मिलने वाले फायदे इन मज़दूरों तक नही पहुंच रहा है इसका मुख्य कारण है कि मज़दूरों में इस कानून एवं बोर्ड की जानकारी की कमी इसी कमी के कारण निर्माण मज़दूर अपना पंजीकरण नहीं करा पाते हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन दिल्ली की सभी बस्तियों लेबर चौकImage तथा कालोनियों में बैठक कर संगठन का सदस्य बनाकर  दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ रहा है और इस कानून के बारे में तथा बोर्ड से मिलने वाले लाभ के बारे में जन जागरूक कर रहा है।

-Ravi Kumar Saxena

CHHUTTI KE DIN BAI KAREGI AARAM


http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx

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