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Govt halts work at DLF project site


May 27 2014 : The Times of India (Delhi)

Govt halts work at DLF project site

New Delhi:
TNN . TNN
 Action After 6th Death In Three Years, Workers To Continue Getting Wages
The death of six workers since 2011, the last reported just about a week ago, prompted the city government on Monday to stop all construction activity at DLF’s Capital Greens project site in west Delhi, where 2500-odd flats are coming up.Prohibitory orders stopping construction activity till safety norms are met were put up at the Shivaji Marg site near Moti Nagar police station by the labour department’s Directorate of Industrial Safety and Health.It said the 3000-strong labour force on the multi-storey complex site will have to be paid minimum wages throughout the period of work suspension. The order was pasted on the gates and walls of the premises, and copies sent to the deputy commissioner of police and trade unions to ensure compliance.

The labour department has also issued directions for an audit of safety measures at the site by an government-approved agency, which would also suggest corrective measures. The orders come at a time when lieutenant governor Najeeb Jung has asked the labour department and district officials to ensure that the rights of construction workers are protected as per the law.According to senior labour department officials, the first fatal accident at the DLF site was reported in 2011. This was followed by two labour deaths in 2012 and one in 2013. In January this year, when another worker died at the site, the Directorate of Industrial Safety and Health launched prosecution proceedings against the directors of the principal employer, DLF Universal Limited, and contractor Larsen & Toubro. The matter is pending in the trial court.

The present crackdown comes after yet another accident led to a worker’s death on May 17. Officials said the deaths indicate that norms for protection of life and safety of workers were not in place. The prohibitory orders were initiated under the Delhi Building and Other Construction Workers (regulation of employment & conditions of service) Rules, 2002.

Safety audit done, report likely in 2 days New Delhi: The National Safety Council, it is learnt, has completed the safety audit to ascertain whether construction activity can resume at the DLF site on Shivaji Marg, west Delhi. Reliable sources said the council is likely to submit its report to the government in a couple of days.The labour department order says construction can resume at the site only if working conditions are found “safe“ by the auditors. DLF is promoting a township at the site and has appointed L&T as its contractor. TNN

 

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उत्तरी पूर्वी और पष्चिमी दिल्ली में दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन द्वारा निर्माण मज़दूरों के बीच में जागरूकता अभियान।

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उपराज्यपाल निवास पर निर्माण मज़दूरों का धरना


दिल्ली के निर्माण मज़दूरों की संयुक्त कार्यवाही समिति के द्वारा दिनाॅक 02-05-2014 को उपराज्यपाल के निवास पर एक धरने का आयोजन किया गया। इस धरने में दिल्ली के विभिन्न इलाको से सैकड़ो की संख्या मे निर्माण मज़दूरों ने भाग लिया।
निर्माण मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने धरने को सम्बोधित करते हुये बताया कि दिल्ली में निर्माण मज़दूरों का काम और जीवन पूर्णतया असुरक्षित है। यह असुरक्षा तब है जबकि दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड मे 1200 करोड़ से ज्यादा रूपया जमा है।

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आज दिल्ली षहर का कोई भी निर्माण मज़दूर बीमार पड़ता है या काम के दौरान किसी दुर्घटना का षिकार होता है तो बोर्ड के द्वारा उसे किसी तरह का लाभ नही मिलता। यह बोर्ड एक त्रिपक्षीय बोर्ड है जिसमें नियोक्ता, मज़दूर एवं सरकार के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में होने चाहिये, लेकिन दिल्ली के बोर्ड पर श्रम विभाग के नौकरषाहों का कब्जा है। जो कभी साइकिल, कभी प्रेषर कुकर के नाम पर मज़दूरों के हिस्से के पैसे को खाने की योजना बनाते रहते हंै। यही कारण है कि बोर्ड बनने के 12 वर्श बाद भी दिल्ली का निर्माण मज़दूर तथा उनका परिवार असुरक्षा का जीवन जी रहा है।

बोर्ड के पदाधिकारी इस कानून का लाभ मज़दूरों तक नही पहुॅचाना चाहते। इसलिये रोज नये नियम बना मज़दूरों के पंजीकरण पर रोक लगाते रहते हैं। हाल ही में 27-02-2014 को बोर्ड ने एक नया सरकुलर निकाला है इसके अनुसार निर्माण मज़दूरों का पंजीकरण तभी होगा जब उनके पास जन्म प्रमाण-पत्र और दिल्ली में रहने का प्रमाण होगा तथा जब मज़दूर स्वयं पंजीकरण और नवीनीकरण के लिये श्रम कार्यालय आयेगा। निर्माण के क्षेत्र मे काम करने वाले अधिकतर मज़दूर अषिक्षित है इसलिये उनके पास जन्म प्रमाण-पत्र नही होता और ये मज़दूर दूसरें राज्यों से पलायन करके आते है इसलिये सभी श्रमिको के पास रहने का सबूत नही होता। इसलिये बोर्ड में इन मज़दूरों का पंजीकरण भी नही हो पा रहा है। पिछले दो महीनों में बोर्ड में पंजीकरण न के बराबर है। जो मज़दूर यह दस्तावेज जुटा पाते है उनके पंजीकरण में 2 माह से आठ माह का समय लगता है।

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पंजीकृत मज़दूर के रिर्काड सभी कार्यालयों मे ठीक प्रकार से नही रखे जाते जिससे मज़दूरों को लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक वर्श से भी ज्यादा समय से मज़दूरों के लाभ के मामले श्रम कार्यालयों में लम्बित पड़ें है जिसे कोई देखने वाला नही है। बोर्ड के पैसे से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है वह श्रम विभाग का काम करते हैं, बोर्ड का काम नही करते अगर यूनियन या मज़दूर उन्हंे काम करने को कहते है तो वह मज़दूरों के साथ मारपीट करते हैं तथा यूनियन का पंजीकरण रद्द करने की धमकी देते हैं। उच्च अधिकारी से लिखित षिकायत करने पर भी किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही होती है।
उपराज्यपाल को भी इन तमाम परेषानियों को लेकर कई ज्ञापन दिये परन्तु किसी भी ज्ञापन का जवाब नही मिला, इसी से दुखी होकर निर्माण श्रमिकों ने सांकेतिक प्रदर्षन किया है। यदि उपराज्यपाल इस पर तुरन्त कार्यवाही नही करते है तो मज़दूर एक विषाल प्रदर्षन का आयोजन करेंगे।
धरने में दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन, निर्माण मज़दूर पंचायात संगम, सेवा, सी.टू, ए.आई.सी.सी.टी.यू, टी.यू.सी.सी के श्रमिकों ने भाग लिया। श्री सुभाश भटनागर, श्री रमेन्द्र कुमार, अनुराग सक्सेना, श्रीमती लता, श्री द्विवेदी तथा अन्य साथियों ने धरने को सम्बोधित किया


The Joint Action Committee of Construction Workers Unions of Delhi (JAC-CWUD) organized a demonstration at Lieutenant Governor’s House on 2nd May’2014. Hundreds of construction worker from all over Delhi participated in this demonstration.

The representatives of construction workers addressed the gathering and said that the work & life of the construction workers are not protected in Delhi despite of formation of a tripartite Board called “The Delhi Building & Other Construction Workers Welfare Board” (DBOCWWB) and there is a fund of more than 1200 hundred crores of rupees. No construction worker can take benefits or support from the Board in case of sickness or meeting any accident during the work.SAM_5561

This Board is a tripartite Board where the representatives of employers, workers & Government are represented in a equal number but in Delhi the Board is controlled over by the bureaucrats. Most of the time they are engaged in developing plans to siphon off the fund in the name of distribution of cycles or pressure cookers etc items for construction workers. This is the reason that after formation of 12 years of Delhi Board, the construction workers and their families are forced to live in insecure life.

The Board officials are not intended to provide the benefits laid down in the rules to the construction workers. That is why; they issue such types of circular which will hamper the registration & annual contribution of the workers. On 27.02.2014, a circular has been issued by the Board which has put conditions like possession of birth certificate; residence certificate etc mandatory for registration of the workers in the Board and one has to be physically present at the time of registration/annual contribution.

Most of the construction workers are illiterate and migrant; they don’t possess birth certificate & residence proofs. That is why; they are not registered in Board. Since last two months, the registration of construction workers in Board is negligible. Those workers who are in position to arrange these documents, the average time period of their registration varies from 2-8 months.

The records of registered workers are not kept properly at all Deputy Labor Commissioners (DLC) offices, this is the reason the workers are not granted benefits. There are number of claims which are pending at DLC offices and not being settled till date.  The Board has appointed around 89 staffs who will carry out the different functions of the Board but most of them are working for the Labor department. There are number of instances when the pressure was made from the workers or the union representatives to ask them to do work; the workers are thrashed by these contract staffs and unions representatives are threaten to cancel the registration

of unions.

ImageThe senior officials are not taking any action on any complaint made by the unions. JAC-CWUD has also submitted several memorandums to LG office but the issue has not been heard till date. The construction workers of Delhi has organized this demonstration to appeal LG office to take appropriate actions in order to improve the overall functioning of the Board and make use of fund as per the rules for the social security of the construction workers of Delhi.

The public meeting was addressed by Sh. Subhash Bhatnagar from NMPS, Ramendra Kumar from DNMS, Anurag Saxena from CITU, Mrs Lata from Sewa, Mr. P N Dwedi from TUCC and other leaders of the unions.


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